उमर अब्दुल्ला की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात: जम्मू-कश्मीर की स्थिति और बजट सत्र पर चर्चा

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच जम्मू-कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, राज्य का दर्जा और आगामी बजट सत्र के बारे में गहन चर्चा हुई। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह बैठक राज्य की सुरक्षा स्थिति और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित थी।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा, सुरक्षा और घाटी की स्थिति पर चर्चा

उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस मुलाकात में उन्होंने अमित शाह से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर बात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य की वर्तमान सुरक्षा स्थिति और कश्मीर घाटी की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की। उमर ने यह भी कहा कि वह और अमित शाह राज्य के हालात को बेहतर बनाने के लिए निरंतर संपर्क में रहेंगे।

इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक मामलों और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों पर भी चर्चा की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र की मदद और सहयोग जरूरी है और इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा हुई।

आगामी बजट सत्र पर भी हुई बात

उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर का आगामी बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में राज्य के विकास के लिए बजट और आर्थिक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में इन आर्थिक योजनाओं पर भी चर्चा की गई।

दिल्ली चुनाव पर उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी

दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी की हार पर तंज कसा था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, "खूब लड़ो आपस में। ऐसे लड़ो कि एक-दूसरे को खत्म ही कर दो।" इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ते राजनीतिक संघर्ष पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।


उमर अब्दुल्ला और अमित शाह की मुलाकात ने जम्मू-कश्मीर के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। राज्य के शासन और विकास से संबंधित कई मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री से हुई चर्चा यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच निरंतर संवाद और सहयोग जरूरी है। आगामी बजट सत्र में इन मुद्दों पर विस्तार से विचार किए जाने की संभावना है।

यह मुलाकात राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।