भाजपा सरकार दलित विरोधी मानसिकता की सरकार: राहुल गांधी

नई दिल्ली: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (एनसीएससी) में महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन पदों को भरने का आग्रह किया ताकि यह आयोग दलितों के अधिकारों और हितों की रक्षा में अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा सके।

'एंटी-दलित मानसिकता' का आरोप
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह रिक्त पद भाजपा सरकार की "एंटी-दलित मानसिकता" का प्रतिकृति हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार जानबूझकर इन पदों को खाली रखकर दलितों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है।

संवैधानिक संस्था को कमजोर करना दलितों के अधिकारों पर हमला
राहुल गांधी ने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एक संवैधानिक संस्था है और इसे कमजोर करना सीधे तौर पर दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने सरकार से पूछा कि यदि यह आयोग पूरी तरह से काम नहीं करेगा तो दलितों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी।

प्रधानमंत्री से रिक्त पदों को भरने की अपील
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि यह समय है जब सरकार को आयोग के सभी रिक्त पदों को तुरंत भरना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक आयोग के सभी पद नहीं भरे जाते, तब तक यह अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा सकता।

राहुल गांधी का यह बयान भाजपा पर दलितों के अधिकारों की रक्षा में लापरवाही का आरोप लगा रहा है। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर दलितों के अधिकारों को लेकर विवाद का कारण बना है, और अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।