अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर उठाए सवाल, यूपी सरकार परअव्यवस्था का आरोप

लखनऊ, 25 दिसंबर: समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं और अव्यवस्था का आरोप लगाया है। विपक्षी नेता ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सरकार की तैयारियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में खासतौर पर प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय मुद्दों और समग्र प्रशासनिक प्रबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महाकुंभ की तैयारियों में पूरी तरह से असफल रही है और कई महत्वपूर्ण कार्यों में देरी हो रही है।

सुरक्षा प्रबंधन पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने कहा, "भाजपा सरकार में 'प्रयागराज महाकुंभ 2025' की तैयारियों का यही सच है! कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था क्योंकि सुरक्षा घेरे का प्रबंधन आखिरी दिन का इंतजार नहीं करता।" उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक तैयारियों में सस्ती राजनीति कर रही है, जबकि धार्मिक आयोजन को लेकर लाखों लोगों की सुरक्षा बेहद अहम है।

स्थानीय मुद्दों और प्रशासन पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका समुचित समाधान नहीं किया जा रहा। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की कि अगर समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो यह आयोजन और उससे जुड़े मुद्दे बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं।

सुधार की आवश्यकता

सपा प्रमुख ने यूपी सरकार से आग्रह किया कि वह महाकुंभ के आयोजन से पहले सभी जरूरी इंतजाम करें और प्रशासनिक स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को महाकुंभ की सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और उसे किसी भी तरह की लापरवाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के लिए महाकुंभ की तैयारियों को लेकर विपक्षी दबाव और बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है या नहीं।