तेलंगाना सरकार ने सरकारी विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत बजट बढ़ाया: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी

चिलकुर,तेलंगाना: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को पूर्ववर्ती बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य संचालित सामाजिक कल्याण आवासीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही थी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार ने इन विद्यालयों में छात्रों को परोसा जाने वाला भोजन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त धन आवंटित किया है।

क्षात्रों को मिले शुद्ध भोजन

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी चिलकुर में राज्य के सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए नई 'सामान्य आहार योजना' की शुरुआत कर रहे थे। इस योजना का उद्देश्य इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि कल्याण आवासीय विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं और भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछली सरकार को नहीं था ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले आठ वर्षों में, भोजन के लिए निर्धारित 'आहार शुल्क' में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पिछली सरकार ने इन विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। लेकिन हमारी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और अब हमने आहार शुल्क में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, ताकि छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन मिल सके।"

सरकारी विद्यालयों में मिले अच्छी शिक्षा

रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ छात्रों की समग्र भलाई को सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य न केवल बुनियादी ढांचे का सुधार करना है, बल्कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत चलने वाले इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित है और वह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी विद्यालयों के छात्र भी अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा और सुविधाओं का लाभ उठाएं, जिससे वे भविष्य में एक मजबूत और आत्मनिर्भर नागरिक बन सकें।

मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि तेलंगाना सरकार अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से राज्य के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए जरूरी कदम उठा रही है।