दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुरक्षा को लेकर अंतरराज्यीय बैठक आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में दिल्ली के पड़ोसी जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत आदि जिले के कमिश्नर शामिल होंगे।
दिल्ली,08 जनवरी: दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में दिल्ली के पड़ोसी जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत आदि जिले के कमिश्नर शामिल होंगे।
सुरक्षा रणनीति पर चर्चा
सुरक्षा रणनीति पर चर्चा
बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा करेंगे। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के सभी डीसीपी से लेकर विशेष आयुक्त रैंक के अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर रणनीति तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग, तस्करों और बदमाशों की गतिविधियों पर भी ध्यान देगा ताकि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।
अर्धसैनिक बल की तैनाती
दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को 70 कंपनी अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए हैं। इन बलों को दिल्ली पुलिस के विभिन्न जिलों के डीसीपी द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सुरक्षा बलों की तैनाती से चुनाव के दौरान सुरक्षा को और अधिक कड़ा किया जाएगा।
बदमाशों की धरपकड़ की शुरुआत
दिल्ली पुलिस चुनाव के मद्देनजर अपराधियों, ड्रग्स तस्करों और जमानत पर छूटे हुए बदमाशों की धरपकड़ शुरू करेगी। इसके अलावा, पुलिस मोटी रकम लेकर चलने वालों पर भी नजर रखेगी और उनकी जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस उद्देश्य के लिए एक डीसीपी को एपेक्शन सेल का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा, हर जिले में एक-एक इलेक्शन सेल भी गठित किया गया है, जो चुनावी सुरक्षा की निगरानी रखेगा।
दिल्ली सरकार के निर्देश और कार्रवाई
दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी वेबसाइटों से नेताओं के फोटो और संदेश हटाए जाएं। साथ ही, यह निर्देश भी दिया गया है कि प्रिंट मीडिया में बुक किए गए विज्ञापन न प्रकाशित किए जाएं।
राजनीतिक गतिविधियों में सरकारी संसाधनों का उपयोग न हो
राजनीतिक गतिविधियों में सरकारी संसाधनों का उपयोग न हो
दिल्ली सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दिए गए सरकारी वाहन केवल सरकारी कार्यों के लिए उपयोग किए जाएं। इन नेताओं को राजनीतिक गतिविधियों में सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही, सरकारी स्टाफ को भी राजनीतिक कार्यों से दूर रखा जाएगा।
नई योजनाओं के लिए फंड न जारी करने के आदेश
नई योजनाओं के लिए फंड न जारी करने के आदेश
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने आदेश जारी किया है कि चुनावी अवधि में किसी भी नई विकास योजना के लिए फंड जारी नहीं किया जाएगा। अगर किसी योजना के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही नए टेंडर जारी किए जाएंगे।
निर्वाचन की तारीखें और मतदान केंद्र
निर्वाचन की तारीखें और मतदान केंद्र
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली में कुल 2,697 मतदान स्थल और 13,033 मतदान केंद्र होंगे। इनमें से 12 सीटें आरक्षित हैं, और कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।
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Prashant Singh
Journalism Student University Of Lucknow.
