दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभागों ने 'अस्तित्वहीन' योजनाओं से पंजीकरण पर जारी किया सार्वजनिक नोटिस, केजरीवाल ने जताई नाराजगी

दिल्ली, 25 दिसंबर: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभागों ने बुधवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने नागरिकों को 'अस्तित्वहीन' योजनाओं के लिए पंजीकरण करने से आगाह किया। विभागों ने साफ किया कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के तहत पंजीकरण के लिए कोई भी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने का प्रयास धोखाधड़ी और बिना किसी अधिकार के होगा। इस नोटिस के जारी होते ही विधानसभा चुनाव से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

दिल्ली सरकार ने अपने नोटिस में यह भी चेतावनी दी कि किसी भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल द्वारा इन योजनाओं के लिए व्यक्तिगत विवरण एकत्र करना गैरकानूनी और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। सरकार ने नागरिकों से अपील की कि वे ऐसे पंजीकरण प्रपत्रों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत विवरण साझा करने से बचें।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के तहत दिल्लीवासियों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करना शुरू किया था। पार्टी ने इन योजनाओं के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये देने और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की थी। हालांकि, विभागों का कहना है कि इन योजनाओं के अस्तित्व पर सवाल उठते हुए, यह पंजीकरण केवल भ्रमित करने वाली रणनीति हो सकती है।

इस नोटिस के जारी होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि यह कदम पार्टी की योजनाओं के खिलाफ एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत हो रहा है। उनका कहना है कि यह राजनीतिक विवाद चुनावी रणनीतियों के तहत किया गया है।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, और अब इस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है, जो इसे AAP की योजनाओं की वास्तविकता पर सवाल उठा रहे हैं।