कर्नाटक में पांच जनवरी से बस किराया 15 प्रतिशत बढ़ेगा, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जारी रहेगी

बेंगलुरु, 3 जनवरी: कर्नाटक राज्य सरकार ने गुरुवार को राज्य परिवहन निगमों द्वारा संचालित बसों के किराए में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का फैसला लिया। यह निर्णय पांच जनवरी से लागू होगा। हालांकि, कर्नाटक की 'शक्ति गारंटी योजना' के तहत सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जारी रहेगी।

किराए में बढ़ोतरी का कारण परिचालन लागत में वृद्धि

राज्य सरकार ने यह कदम परिचालन लागत में भारी बढ़ोतरी का हवाला देते हुए उठाया है। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने इस बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट ने चारों राज्य परिवहन निगमों के बस किराये में संशोधन करने का निर्णय लिया है। पाटिल ने यह भी बताया कि अंतिम बार बस किराया 10 जनवरी 2015 को बढ़ाया गया था, जब डीजल की कीमतें 60.90 रुपये प्रति लीटर थीं।

महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जारी रहेगी

हालांकि, इस बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार की शक्ति गारंटी योजना के तहत महिलाओं को सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लक्जरी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। यह योजना पिछले कुछ समय से राज्य में लागू है, जिससे महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में राहत मिल रही है।

भाजपा ने उठाए सवाल, कांग्रेस सरकार पर हमला

भाजपा ने कर्नाटक सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा, "मुख्यमंत्री सिद्दरमैया किस चेहरे से दावा करते हैं कि राज्य के लोगों को पांच गारंटी योजनाएं दी हैं? परिवहन कंपनी घाटे में जा रही है क्योंकि सरकार शक्ति योजना के लिए धन उपलब्ध कराने में विफल रही है। अब बस किराया 15 प्रतिशत बढ़ाना पुरुषों के लिए निश्चित रूप से बोझ होगा।"

भाजपा ने यह भी कहा कि इस तरह की योजनाओं से राज्य के वित्तीय संकट को और बढ़ावा मिलेगा, और सरकार को पहले परिवहन कंपनी की स्थिति सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए था।

अगले हफ्ते से लागू होगा किराया बढ़ोतरी

कर्नाटक राज्य सरकार ने घोषणा की है कि यह किराया वृद्धि 5 जनवरी 2025 से लागू होगी। राज्य के लाखों यात्रियों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, विशेषकर पुरुष यात्रियों के लिए, जो अब 15 प्रतिशत अधिक किराया चुकाएंगे।

किराए में बढ़ोतरी के बावजूद महिलाओं को दी जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में बनी हुई है, जो जनता के बीच सरकार के सामाजिक सुरक्षा प्रयासों को उजागर करती है।