नई नियमावली के तहत ग्राम विकास अधिकारियों को मिलेगा अन्य जिलों में स्थानांतरण का अवसर, महिला अधिकारियों की समस्याओं का समाधान
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उनके संवर्ग को स्टेट कैडर घोषित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में इन अधिकारियों का स्थानांतरण संभव होगा। नई नियमावली को कैबिनेट के समक्ष जल्द पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो कई अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।
लखनऊ: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उनके संवर्ग को स्टेट कैडर घोषित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में इन अधिकारियों का स्थानांतरण संभव होगा। नई नियमावली को कैबिनेट के समक्ष जल्द पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो कई अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।
राज्य कैडर घोषित होने का फायदा
ग्राम विकास अधिकारियों के संवर्ग को अब स्टेट कैडर घोषित कर दिया गया है, जिससे उन्हें अब अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह प्रदेश के किसी भी जिले में स्थानांतरित होने का अधिकार मिलेगा। वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारियों का कैडर जिले स्तर का था, जिसके कारण उनका स्थानांतरण केवल उसी जिले में संभव था, जहां वे तैनात थे। इससे उनके कैरियर में कई बाधाएं उत्पन्न होती थीं। अब नई नियमावली के लागू होने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी, और अधिकारियों को ज्यादा अवसर मिलेंगे।
स्थानांतरण में आएगी सुविधा
नई नियमावली लागू होने पर ग्राम विकास अधिकारी अब एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित हो सकेंगे, जैसे अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए यह प्रक्रिया सामान्य है। पहले यह स्थानांतरण केवल जिला स्तर के अधिकारियों के आदेश पर ही संभव होता था और अधिकतर मामलों में वे केवल एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित होते थे। खास परिस्थितियों में आयुक्त ग्राम्य विकास के आदेश से ही स्थानांतरण हो पाता था। नई नियमावली के माध्यम से यह प्रक्रिया ज्यादा सुलभ और पारदर्शी होगी।
महिला ग्राम विकास अधिकारियों के लिए विशेष समाधान
नई नियमावली में महिला ग्राम विकास अधिकारियों की समस्याओं का भी समाधान किया गया है। विशेष रूप से उन महिला अधिकारियों के लिए जिनकी नियुक्ति अविवाहित अवस्था में हुई थी, लेकिन विवाह बाद उनका परिवार दूसरे जिले में रहता है। पहले इन अधिकारियों को परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ता था, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती थीं। नई नियमावली में इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और महिला अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे वे अपने परिवार के साथ रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगी।
भर्ती प्रक्रिया में तेजी
ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। यह भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। वर्तमान में राज्य में ग्राम विकास अधिकारियों के 8276 स्वीकृत पद हैं, जबकि तैनात ग्राम विकास अधिकारियों की संख्या 5778 है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में इस समय 2498 पद खाली हैं, जो जल्द ही भरे जाएंगे।
अधिकारियों की समस्याओं का समाधान
नई नियमावली में ग्राम विकास अधिकारियों की कई लंबित समस्याओं का समाधान किया गया है। उनकी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अधिकारियों को अब अपनी कार्यशैली में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, और उनका स्थानांतरण अन्य जिलों में भी आसान हो जाएगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।
ग्राम विकास अधिकारियों के लिए नई नियमावली का एलान एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल उनके करियर के अवसरों को बढ़ाएगा, बल्कि व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करेगा। अधिकारियों को अब अपने कार्य क्षेत्र में अधिक लचीलापन मिलेगा, जो उनके मनोबल को बढ़ाएगा और प्रदेश में ग्राम्य विकास के कार्यों में तेजी आएगी।
What's Your Reaction?
Prashant Singh
Journalism Student University Of Lucknow.
