बिजली चोरी मामले में सांसद जिया उर्रहमान को सात मार्च तक का अल्टीमेटम

संबल: बिजली चोरी के मामले में संबल के सांसद जिया उर्रहमान को अब सात मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। यह समय सीमा विभाग की ओर से उनके वकील द्वारा दिए गए पत्र के बाद दी गई। बता दें कि 19 दिसंबर को बिजली चेकिंग अभियान के दौरान सांसद के घर से बिजली चोरी का मामला सामने आया था। इस मामले में विभाग ने सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन सांसद की ओर से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था।

नोटिस के बावजूद नहीं दिया जवाब
सांसद के खिलाफ बिजली चोरी मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया था, लेकिन सांसद की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शनिवार को नोटिस का अंतिम दिन था, जिसके बाद विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई थी। हालांकि, इससे पहले सांसद के वकील ने विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। इसके बाद, विभाग ने सांसद को सात मार्च तक का समय दिया और उनसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

विभागीय अधिकारियों का बयान
बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि सांसद के वकील की ओर से पूर्व में दिए गए नोटिस के आधार पर सात फरवरी को समय मांगा गया था, जिसका आज अंतिम दिन था। लेकिन अब सांसद के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद उन्हें सात मार्च तक का समय दिया गया है।

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चेकिंग अभियान का असर
बिजली विभाग ने शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने की कोशिश की। इस अभियान का असर साफ तौर पर देखा गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 1659 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं और लगभग 10.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन मामलों में से 78.90 लाख रुपये का जुर्माना वसूला भी गया है। इसके अलावा, विभाग की रणनीति ने उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान की और राजस्व हानि को भी रोका।

बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग की रणनीति अब सफल होती नजर आ रही है, वहीं सांसद जिया उर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई का मामला अब सात मार्च तक टल गया है। विभाग ने सांसद को जवाब दाखिल करने के लिए समय तो दिया है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सांसद इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। इस मामले में विभाग की सख्ती से बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के प्रयास भी जोर पकड़ रहे हैं।