बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश को कर्ज में डुबो रही है, अखिलेश यादव का आरोप

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पर राज्य को भारी कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है।

यह आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। अखिलेश यादव ने कहा, "उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के ऊपर 36,000 रुपये का कर्ज है, क्योंकि राज्य पर लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।"

उत्तर प्रदेश के कर्ज पर अखिलेश यादव का बयान
अखिलेश यादव ने आगे कहा, "इस बजट में बीजेपी सरकार ने 91,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। जबकि 2017 तक उत्तर प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।"

अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर गलत आंकड़े पेश कर रही है, ताकि लोगों को यह महसूस न हो कि सरकार कर्ज के बोझ में डूब रही है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए बीजेपी सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए।

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कर्ज के आंकड़ों को लेकर सवाल
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कर्ज के आंकड़े पेश करते हुए बीजेपी सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग इस कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और इस कर्ज का भुगतान आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है।

अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि सरकार केवल विकास के नाम पर झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। उनका मानना है कि इस तरह के भारी कर्ज से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

बीजेपी सरकार की प्रतिक्रिया
अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह मामला राज्य में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बनाई है।

अखिलेश यादव का यह बयान राज्य के बढ़ते कर्ज और वित्तीय संकट पर गंभीर सवाल उठाता है। उन्होंने बीजेपी सरकार से कर्ज के बढ़ते बोझ को कम करने और राज्य के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या इस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं।