बिहार कैबिनेट ने दरभंगा, रक्सौल हवाई अड्डों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी
बिहार सरकार ने शुक्रवार को राज्य के दो प्रमुख हवाई अड्डों – दरभंगा और रक्सौल – के विस्तार और विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इन दोनों हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। यह कदम राज्य के हवाई परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 89.75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण
बिहार सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 89.75 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद दरभंगा हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हवाई यातायात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। अधिकारी ने बताया कि इस भूमि अधिग्रहण से हवाई अड्डे के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। यह निर्णय दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास की नई राह खोल सकता है।
रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 207 करोड़ रुपये की लागत वाली भूमि अधिग्रहण योजना
कैबिनेट ने रक्सौल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस विस्तार के तहत 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 207 करोड़ रुपये आएगी। रक्सौल हवाई अड्डे के विस्तार से न केवल हवाई यातायात की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह नेपाल के साथ सीमा क्षेत्रों के हवाई संपर्क को भी बेहतर बनाएगा। यह परियोजना दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मददगार साबित होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस निर्णय को राज्य के विकास के लिए एक अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा, “यह दोनों हवाई अड्डों के विस्तार से बिहार के हवाई परिवहन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इन परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।”
समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल हवाई अड्डों के विस्तार के लिए है, बल्कि इसके जरिए बिहार में समग्र विकास को गति मिल सकती है। हवाई यातायात के बढ़ते नेटवर्क से राज्य में पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री की अगुवाई में लिया गया यह निर्णय बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
इस कदम से यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार राज्य के विकास में विमानन क्षेत्र को एक अहम भूमिका देने के लिए तैयार है।
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